2021-09-10
प्रेस विज्ञप्ति
आज बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ओम प्रसाद थपलियाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशको आ. व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय यादब चन्द्र शर्मा ज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा ११ ले मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिबादी भई दायर भएका मुद्दा मामीलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण मुद्दा मामीलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गरिएको छ । गत आ. व. ०७७/७८ मा सर्वोच्च अदालतमा ६१ थान, उच्च अदालत पाटनमा ९ थान, सिन्धुली जिल्ला अदालतमा १थान, चितवन जिल्ला अदालतमा १ थान र प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौंमा २ थान गरी गरी जम्मा ७४ थान मुद्दा रहेका छन् भने मुद्दामा सफलताको स्थिति ७७% सफल रहेको छ । यस कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुबाट ७ वटा कानूनी राय तथा सुझावहरु माग गरिएकोमा सोको जवाफ लेखि पठाईएको थियो । प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकहरुमा निर्माणमा सहयोग गरेको छ। भने स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमका साथै समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, वाल सुधार गृह र कारगार निरिक्षण, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम संन्चालन गरेको छ। यसका अतिरिक्त कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, विनियोजित रकम र उपलब्धि समेतको समिक्षा गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न माननीय प्रदेश श्री यादव चन्द्र शर्मा ज्यूले आजै माननीय मुख्य मन्त्री श्री अष्ट लक्ष्मी शाक्य ज्यूलाई आजै हस्तान्त्रारण गर्नुभयो ।
