नेपालको संविधानको धारा १६० मा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रही संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी समेतलाई कानूनी राय सल्लाह उपलब्ध गराउन यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०७४ साल २३ फागुणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति पश्चात यस कार्यालयले आफ्नो नियमित कार्य संचालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भई मिति २०७५।०५।२९ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको अवस्था छ । हाल यस कार्यालयले हेटौंडा उप महानगरपालिका वडा नं१, चौकिटवल स्थित श्रम कार्यालयको भवन (भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय रहेको भवनको ग्राउण्डफ्लोर) मा रही यस कार्यालयले आफ्नो नियमित कामकाज संचालन गर्दै आएको अवस्था हुँदा यस कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । भवनको ठाँउ नपुग हुनाले अन्य घर ठेगानाको खोजी कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६०(१) र (२) बमोजिम स्थापना भएको यस कार्यालयले चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपालचोक, दोलखा र सिन्धुली समेतका जिल्लाहरुमा भविष्यमा आईपर्ने प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित वा यस प्रदेश नं. ३ सरकारसँग सरोकार रहने मुद्दा मामिलाको हकमा प्रदेश नं ३ सरकारको तर्फबाट बहसपैरवी गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य समेतको क्षेत्राधिकार तोकिएको अवस्था छ । संविधान, कानून अन्तर्गत रही प्रदेश नं. ३ को हकमा कानूनी राय सल्लाह दिने अभिभारा पनि यस कार्यालयको काँधमा आईपुगेको छ । विधिसंगत राज्य चल्नुपर्छ भन्ने हेतुले यो कार्यालयको स्थापना भएको अवस्था छ ।