मुख्य समाचार :
  • मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयकाे बार्षिक प्रतिवेदन पेश ।मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आ.ब.२०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवदेन मिति २०७७/५/३० गते मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ओम प्रसाद थपलीया ज्यूले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय श्री विष्णु प्रसाद प्रसाई समक्ष पेश गर्नु भएको छ।
  • न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न ।स्थानिय तहमा न्याय सम्पादन सम्बन्धि कार्यक्रम यस कार्यालय द्धारा मकवानपुर,चितवन, नुवाकोट,रसुवा र धादिङ्ग जिल्लाका स्थानिय तहमा सम्मन्न भएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता9841249933

माननीय ‌ओम प्रसाद थपलिया

उपन्यायाधिवक्ता 9855088678

डा.सूर्यप्रसाद पौडेल

कम्प्यूटर अपरेटर

अर्जुन बर्तौला

परिचय

नेपालको संविधानको धारा १६० मा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रही संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारी समेतलाई कानूनी राय सल्लाह उपलब्ध गराउन यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०७४ साल २३ फागुणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति पश्चात यस कार्यालयले आफ्नो नियमित कार्य संचालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भई मिति २०७५।०५।२९ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको अवस्था छ । हाल यस कार्यालयले हेटौंडा उप महानगरपालिका वडा नं१, चौकिटवल स्थित श्रम कार्यालयको भवन (भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय रहेको भवनको ग्राउण्डफ्लोर) मा रही यस कार्यालयले आफ्नो नियमित कामकाज संचालन गर्दै आएको अवस्था हुँदा यस कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । भवनको ठाँउ नपुग हुनाले अन्य घर ठेगानाको खोजी कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६०(१) र (२) बमोजिम स्थापना भएको यस कार्यालयले चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपालचोक, दोलखा र सिन्धुली समेतका जिल्लाहरुमा भविष्यमा आईपर्ने प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित वा यस प्रदेश नं. ३ सरकारसँग सरोकार रहने मुद्दा मामिलाको हकमा प्रदेश नं ३ सरकारको तर्फबाट बहसपैरवी गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य समेतको क्षेत्राधिकार तोकिएको अवस्था छ । संविधान, कानून अन्तर्गत रही प्रदेश नं. ३ को हकमा कानूनी राय सल्लाह दिने अभिभारा पनि यस कार्यालयको काँधमा आईपुगेको छ । विधिसंगत राज्य चल्नुपर्छ भन्ने हेतुले यो कार्यालयको स्थापना भएको अवस्था छ ।